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Home»उत्तराखंड»मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास, कनेक्टिविटी और पर्यटन परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग
उत्तराखंड देश देहरादून नई दिल्ली राज्य समाचार November 20, 2026

मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास, कनेक्टिविटी और पर्यटन परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग

Devbhumi NewsBy Devbhumi NewsNovember 20, 2026No Comments6 Mins Read
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की भेंट

उत्तराखण्ड के विकास, कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री से किया अनुरोध

कुम्भ-2027, आरडीएसएस योजना, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जताया आभार

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट के दौरान उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत एवं स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान से जुड़े उपहार सादर भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा एवं लाल चावल भेंट किए। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता एवं आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती माँ गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट प्रदान करने और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

 टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे एवं स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग, ऊर्जा, जल विद्युत एवं पेयजल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों के विकास तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने तथा ऋषिकेश में यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश एवं त्रियुगीनारायण को विकसित किया जा रहा है। चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर एवं शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट एवं श्यामलाताल को आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। GMVN एवं KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की तथा आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग एवं कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के अंतर्गत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई तथा माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित की गई है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल तथा औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकल फॉर लोकल एवं लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ITBP के साथ एमओयू के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस एवं 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं IPR से संबंधित हैं। अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट एवं ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर रहा है। सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं तथा 331 विद्यालयों का आकलन कर 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने तथा प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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