25 सितंबर इंटरव्यू से पहले UTU भर्ती प्रक्रिया पर वैधानिकता का प्रश्न
देहरादून। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (VMSB-UTU) के परिसर संस्थानों में निदेशक पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2026 में जारी विज्ञापन के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार निदेशक पदों को ‘On Deputation Basis’ पर भरे जाने का प्रावधान किया गया है। विज्ञापन के अनुसार, इन पदों के लिए 25 सितंबर 2026 को साक्षात्कार प्रस्तावित हैं।
मुख्य प्रश्न यह है कि निदेशक पदों को केवल Deputation के आधार पर भरने की व्यवस्था किस लागू Act, Regulation, Recruitment Rules अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के आधार पर की गई है।
VMSB उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था अधिनियम एवं Regulations के अनुरूप किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 30 एवं 31 में Regulations बनाने तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित विषयों को Regulations के माध्यम से निर्धारित करने का प्रावधान है।
उपलब्ध विश्वविद्यालयीय भर्ती दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2024 के निदेशक भर्ती विज्ञापन में नियुक्ति को ‘Contractual in nature’ बताया गया था और पद के लिए सीधी भर्ती की व्यवस्था थी। विज्ञापन में तीन वर्ष का कार्यकाल, AICTE के 1 मार्च 2019 के Regulations के अनुरूप योग्यता तथा अधिकतम 57 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2023 एवं 2024 की भर्ती प्रक्रिया में भी AICTE द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव को आधार बनाया गया था और भर्ती को केवल Deputation तक सीमित नहीं किया गया था।
इसके विपरीत, वर्ष 2026 के विज्ञापन में निदेशक पदों को ‘On Deputation Basis’ तक सीमित किया गया है। इसमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार, PSU, सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसरों के लिए पात्रता संबंधी अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं।
यही बदलाव अब चर्चा का प्रमुख विषय है। उपलब्ध VMSB-UTU Act तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित Regulations/Rules की सामग्री में निदेशक पद को अनिवार्य रूप से केवल Deputation के माध्यम से भरने का स्पष्ट प्रावधान दिखाई नहीं देता। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 2026 में Deputation-only व्यवस्था लागू करने से पहले कोई नया Regulation, संशोधित Recruitment Rule, शासनादेश अथवा सक्षम निकाय की स्वीकृति जारी की गई है या नहीं।
भर्ती विज्ञापन में नियुक्ति के स्वरूप को लेकर भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। विज्ञापन में एक ओर नियुक्ति को ‘On Deputation Basis’ बताया गया है, जबकि दूसरी ओर इसे ‘Contractual in nature’ कहा गया है। ऐसे में Deputation और Contractual नियुक्ति के बीच लागू नियमों एवं शर्तों की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक माना जा रहा है।
इसके अलावा, अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। वर्ष 2024 के विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष थी, जबकि वर्ष 2026 के विज्ञापन में इसे 55 वर्ष किया गया है। आयु सीमा में इस बदलाव के आधार को लेकर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता बताई जा रही है।
इस बीच 25 सितंबर 2026 को प्रस्तावित साक्षात्कार के कारण मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। यदि भर्ती पद्धति में बदलाव के लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान अथवा सक्षम स्वीकृति उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित Act, Regulations, Recruitment Rules तथा स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में, नियमों की स्थिति स्पष्ट होने तक प्रस्तावित साक्षात्कार एवं आगे की भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार किए जाने की बात भी सामने आ रही है।
वर्ष 2023, 2024 और 2026 के भर्ती विज्ञापनों, संबंधित Regulations/Rules तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जुड़े अभिलेखों का तुलनात्मक परीक्षण करने से भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
मामला किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर निदेशक पद की भर्ती में लागू वैधानिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, पात्रता और समान अवसर से जुड़ा हुआ है। इसलिए भर्ती पद्धति में किए गए बदलाव के आधार और उसकी वैधानिक स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
