सुआखोली बहुउद्देशीय शिविरः 611 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ,
शिविर में बड़ी सौगातः किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर 02 पावर वीडर
शिविर में त्वरित सेवा, 02 वृद्धावस्था पेंशन, 05 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान, 55 आधार कार्ड अपडेशन मौके पर,
वयोश्री योजना के तहत 52 बुजुर्गों को मिले 206 सहायक उपकरण
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से जनता को मिल रहा त्वरित समाधान- गणेश जोशी
देहरादून :
“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को रायपुर ब्लॉक के दूरस्थ न्याय पंचायत सुआखोली में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दो महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा पांच लाभार्थियों को किशोरी किट प्रदान की। कृषि विभाग के माध्यम से 80 प्रतिशत अनुदान पर दो पावर वीडर तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आशा कार्यकत्रियों को जैकेट प्रदान की।
शिविर में मौके पर ही 05 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान कार्ड तथा 55 आधार कार्ड अद्यतन किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा वयोश्री योजना के अंतर्गत 52 वरिष्ठ नागरिकों को कुल 206 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही, दो लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन भी मौके पर ही स्वीकृत की गई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि जनता का हित सर्वाेपरि है तथा जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसका नाम परिवर्तित कर VB—G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) किया गया है। योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत 100 कार्यदिवस निर्धारित थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 125 कार्यदिवस कर दिया गया है। साथ ही, पहले 15 दिनों में भुगतान की व्यवस्था थी, जिसे संशोधित करते हुए अब साप्ताहिक भुगतान प्रणाली लागू की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा VB—G RAM G योजना को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित में निरंतर सकारात्मक एवं प्रभावी कार्य कर रही है।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान 32 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न जनसमस्याएँ रखी गईं। सुआखोली में पार्किंग व्यवस्था, बैंक शाखा एवं एटीएम स्थापना, ग्राम नालीकला में सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना तथा ग्राम मोटीधार में आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों के सुधारीकरण एवं झूलते विद्युत तारों व पोलों को स्थानांतरित किए जाने की मांग प्रमुख रही।
ग्रामीणों ने मोटीधार-ल्वारीगढ़, मोटीधार-मसराना, कालीगढ़-दुर्मा एवं सुआखोली-नालीकला मोटर मार्गों के निर्माण में हो रही देरी तथा चमासारी मोटर मार्ग का मलवा अन्य संपर्क मार्गों पर आने की समस्या भी उठाई। इसके साथ ही चामासारी पम्पिंग योजना से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ न होने की शिकायत दर्ज की गई। जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के सुधारीकरण हेतु आंगणन तैयार कर लिया गया है। चामासारी वन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण नए खालों के बनने से खेतों में पानी आने की शिकायत पर वन एवं कृषि विभाग को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान ग्रामीणों की अन्य समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया गया।
बहुउद्देशीय शिविर में कुल 611 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 63, होम्योपैथिक विभाग द्वारा 23 तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा 35 लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। पशुपालन विभाग ने 05 कृषकों को पशु औषधियां उपलब्ध कराईं। राजस्व विभाग द्वारा आय, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित कुल 109 प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 08 तथा उद्यान विभाग द्वारा 37 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं पीएम किसान निधि का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा वयोश्री योजना के अंतर्गत 52 वरिष्ठ नागरिकों को 206 सहायक उपकरण निशुल्क वितरित के साथ 02 लोगों की वृद्धावस्था पेंशन मौके पर स्वीकृत की गई। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 16 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई गई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज द्वारा किसान, दिव्यांग, विधवा पेंशन व परिवार रजिस्टर के 65, मत्स्य 15, एनआरएलएम के अंतर्गत 04, विद्युत विभाग के 11, उरेडा 40 तथा डेयरी 30 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य मंत्री डा. देवेन्द्र वसीम, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, जिप सदस्य वीर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, सिल्ला क्षेत्र पंचायत सदस्य रामकली, बुरासखंडा क्षेत्र पंचायत सदस्य अंशिका, ग्राम प्रधान बुरासखंडा पूनम, ग्राम प्रधान नालीकला अरविन्द राणा, ग्राम प्रधान मोटीधार प्रेम कोली, ग्राम प्रधान सिल्ला मगन उनियाल, ग्राम प्रधान क्यारा रविन्द्र सिंह अन्य जनप्रतिनिधियों सहित मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, एबीडीओ सुनील उनियाल, ई-डिस्ट्रक्ट मैनेजर हरेन्द्र सिंह एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
